Sanjay Purohit
अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल एक हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की तरह पेंशन और अन्य दीर्घकालिक लाभों का दावा नहीं कर सकते। यह जवाब ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले अग्निवीर मुरली नाइक की मां द्वारा दायर याचिका के जवाब में दिया गया है।
मुरली नाइक की मां ने दायर की थी याचिका
मुरली नाइक की मां ज्योतिबाई नाइक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने बेटे को नियमित सैनिकों की तरह लाभ देने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब देने में देरी पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए भारी जुर्माना लगाने तक की चेतावनी दी थी। इसके बाद केंद्र ने 6 मई 2026 को विस्तृत हलफ़नामा प्रस्तुत किया।
अग्निवीर और नियमित सैनिक अलग श्रेणियांः केंद्र
केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा कि अग्निवीर योजना एक विशेष अल्पकालिक सैन्य भर्ती योजना है, जिसे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अग्निवीरों की सेवा अवधि केवल चार वर्ष की होती है, जबकि नियमित सैनिक लंबे समय तक सेवा देते हैं। इसी कारण दोनों की सेवा शर्तें और लाभ भी अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।
पेंशन और दीर्घकालिक लाभ सेवा अवधि से जुड़े
हलफ़नामे में सरकार ने कहा कि नियमित सैनिकों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं उनकी लंबी सेवा अवधि से जुड़ी होती हैं। इसलिए अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के बीच समानता स्थापित करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना है कि दोनों वर्गों की प्रकृति, उद्देश्य और सेवा संरचना पूरी तरह अलग है।
संविधान के अनुच्छेद 14 का नहीं हुआ उल्लंघन
केंद्र सरकार ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि अग्निवीर योजना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत पूरी तरह वैध है। सरकार के अनुसार सशस्त्र बलों के लिए अलग कानूनी व्यवस्था लागू होती है और योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
अग्निपथ योजना के तहत तय हैं अलग लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया कि अग्निवीरों को अग्निपथ योजना के तहत निर्धारित सभी वित्तीय और सेवा समाप्ति लाभ दिए जाते हैं। हलफ़नामे में कहा गया कि इस योजना में पेंशन या नियमित सैनिकों जैसी अन्य दीर्घकालिक सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि शहीद अग्निवीरों के लिए सम्मानजनक आर्थिक सहायता और अन्य निर्धारित लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर फिर तेज हुई बहस
केंद्र सरकार के इस रुख के बाद अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस फिर तेज हो गई है। एक पक्ष इसे आधुनिक सैन्य जरूरतों के अनुरूप आवश्यक सुधार मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष अग्निवीरों को नियमित सैनिकों जैसी सुविधाएं देने की मांग कर रहा है। आने वाले समय में इस मामले पर न्यायालय की टिप्पणी और फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
युवाओं और सैन्य व्यवस्था पर दूरगामी असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि देश की सैन्य भर्ती नीति और युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। अग्निपथ योजना को लेकर समाज में पहले से चर्चा चल रही है और अब अदालत में केंद्र के इस स्पष्ट रुख के बाद यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील बन गया है।
